पुण्यातील स्वप्नील लोणकर आत्महत्या प्रकरणानंतर आता राज्यसरकार जागी झाली असून पावसाळी अधिवेशनात या मुद्यावरून विरोधकांकडून होणारी मुस्कटदाबी टाळण्यासाठी एमपीएससी संदर्भातील परीक्षेपासून सर्वच निर्णयाला वेग आला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज एमपीएससी बोर्डाच्या सदस्यसंख्या वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ३१ जुलैपर्यंत एमपीएसचीमार्फत पदभरती करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी यासंदर्भात विधानपरिषदेत निवेदन केलं. त्यावेळी एमपीएससी बोर्डाच्या सदस्यसंख्येविषयी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविषयी देखील त्यांनी माहिती दिली.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससी बोर्डावरील सदस्यसंख्या वाढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा केली. "महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यांमध्ये देखील एमपीएससीसारखे त्या त्या राज्याचे बोर्ड आहेत. या बोर्डावरील सदस्यसंख्या काही ठिकाणी १०, १२, १४ अशी आहे. महाराष्ट्रात ही संख्या ६ आहे. एमपीएससी बोर्डावर ११ किंवा १३ सदस्य असावेत असं आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिलं. त्यानुसार त्याला मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे. एक सदस्य दिवसभरात फक्त १५ लोकांच्या मुलाखती घेऊ शकतो. त्यामुळे देखील मुलाखतीला उशीर होऊ शकतो. त्यासोबतच न्यायालयाच्या आदेशांमुळे देखील प्रक्रिया थांबवावी लागते", असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
भरती व्यवस्थित होईल आणि कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, असं नियोजन करण्यात आलं आहे. सदस्यांच्याही जागा ६ वरून १२ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. वाढीव ६ पैकी २ भरल्या गेल्या असून २ ची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरीत दोन लवकरच भरल्या जातील, असं ते म्हणाले.