भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी कथितरित्या संबंध आरोपाखाली तळोजा कारागृहात बंदिस्त असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. ज्यावर आज(शुक्रवार) सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालायचा जामीनाचा निकाल कायम ठेवत, एनआयएची याचिका फेटाळली. त्यामुळे प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचारामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते. त्यानंतर या घटनेचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्याप्रकरणी एप्रिल 2020 मध्ये एनआयएनं आनंद तेलतुंबडे यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं तेलतुंबडे हे माओवादींच्या प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य असल्याचे नमूद करत जामीन फेटाळला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

१८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना, प्रा. तेलतुंबडे यांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये सकृतदर्शनी सहभाग दिसत नसल्याची टिप्पणीही केली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३८ आणि ३९ (दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबंधित) अंतर्गत दाखल गुन्हे केले आहेत. तथापि, गुन्ह्यांत दोषी ठरल्यास तेलतुंबडे यांना कमाल शिक्षा १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यांनी आधीच दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला असल्यामुळे जामीन मंजूर करत असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने नमूद केले होते.