वर्धा जिल्ह्यात केंद्र सरकारने पोषण टँकर एँप्स मराठीत करा अन्यथा एँप्सचे कामबंद मागणीला घेवून अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या आवाहनानुसार आयटक संलग्न अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन च्यावतिने १० जून २०२१ रोजी वर्धा तालुक्यात विविध ठिकाणी भर पावसात संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष दिलीप उटाणे यांच्या मार्गदर्शनात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. जिल्ह्यात १० ते २१ जून या कालावधीत विविध तालुक्यात आंदोलन होणार असून हा पहिला दिवस होता.
अंगणवाड्यांच्या कामकाजाची माहिती शासनाला दैनंदिन पातळीवर कळविण्यासाठी, मे २०२० पर्यंत कॅस या ऍप्स मध्ये ती माहिती भरली जात होती. परंतु मे २०२० पासून कॅसमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे ते बंद पडले व माहिती पुन्हा रजिस्टर्समध्ये माहिती भरण्याचे आदेश आले. काही कर्मचाऱ्यांकडील जुनी रजिस्टर्स संपलेली असल्यामुळे त्यांना स्वखर्चाने नवीन रजिस्टर्स घेणे भाग पडले. या सर्व अडचणींना तोंड देत असतानाच पोषण ट्रॅकर या केंद्र शासनाच्या नवीन ऍपवर काम करण्याचा आदेश आला. परंतु त्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
अनेक कर्मचाऱ्यांचा शासनाने दिलेला मोबाईल नादुरुस्त आहे व त्यात हा ऍप डाऊनलोड होत नाही त्यामुळे त्यांना आपल्या खाजगी मोबाईलवर ऍप डाऊनलोड करायला सांगितले जात आहे. अनेक जणींकडे स्वतःचा चांगला स्मार्ट फोन नाही. काहींकडे असल्यास तो त्या एकट्या वापरत नाहीत तर त्यांच्या घरातील कुटुंबीय सामायिक रित्या वापरतात. अनेकांच्या पाल्यांचे त्यावर ऑनलाईन वर्ग किंवा परिक्षा चालू असतात. त्यामुळे त्यांना तो हवा तेव्हा उपलब्ध होईलच याची खात्री देता येत नाही. शिवाय डेटा रिचार्जचे पैसे महिनोन महिने येत नाहीत. त्यामुळे पोषण ट्रॅकरसाठी खाजगी फोन वापरला जाऊ नये. शासनाने त्यांना चांगल्या क्षमतेचा नवीन मोबाईल द्यावा. तसेच डेटा रिचार्जसाठीचे पैसे नियमितपणे द्यावेत अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
महाराष्ट्रात सर्व शासकीय व्यवहार मराठीत व्हावेत असा आदेश आहे त्यानुसार पोषण ट्रॅकरमध्ये देखील सर्व माहिती मराठीत भरली गेली पाहिजे. परंतु पोषण ट्रॅकर ऍपमध्ये मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध होत नाही. इंग्रजीमध्येच सर्व माहिती भरावी लागते. बहुसंख्य अंगणवाडी कर्मचारी, विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका कमी शिकलेल्या आहेत व त्यांना इंग्रजीमध्ये माहिती भरता येत नाही. काही ठिकाणी सेविकेची जागा रिक्त असल्याने मदतनीसांना ही जबाबदारी दिली आहे.
लाभार्थी बालकांचा आधार कार्ड क्रमांक जोडल्याशिवाय व सर्व माहिती इंग्रजीत भरल्याशिवाय त्यांना पूरक पोषण आहाराचा लाभ मिळून शकणार नाही अशी जाचक अट पोषण ट्रॅकरमध्ये घालण्यात आलेली आहे. आधार कार्ड नसले तरीही कुणालाही सामाजिक सुरक्षा व अन्न अधिकारापासून वंचित ठेवण्यास प्रतिबंधित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे तसेच मानवी हक्कांचे हे उल्लंघन आहे.