मुंबई : राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागातील औद्योगिक विकासाला चालना देत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चौथ्या बैठकीत ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे ५५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीस पोषक वातावरण असून उद्योगांना सवलत देण्याचं राज्य शासनाचे धोरण आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून उद्योगवाढीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांची विशेष गरज लक्षात घेता त्यापद्धतीने औद्योगिक तंत्रज्ञान उद्यान विकसित करण्याची सूचना यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

राज्यातील उद्योग घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन या उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत राज्यात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच अविकसित असलेल्या भागांमध्येही मोठ्या उद्योगांना चालना मिळावी व त्याबरोबरच या उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीने मोठे निर्णय आज घेतले आहेत.

विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूर सारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारण्याकरिता मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिलेली आहे. यात २० हजार कोटी गुंतवणूकीचा हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत मे. न्युईरा क्लिनटेक सोल्युशन्स प्रा. लि. या घटकाचा चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (हरित हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया व युरिया इ.) चा समावेश आहे. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन उद्योग उभारणीस मदत होणार आहे. या भागाचा रोजगार निर्मितीबरोबरच सामाजिक व आर्थिक विकासास हातभार लागणार आहे.

देशाच्या व राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकल पॉलिसीनुसार देशातील इलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मितीच्या क्षेत्रातील दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रीक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत घटकामध्ये विदेशी गुंतवणूक होणार असून, व्होक्सवॅगन यांच्याबरोबर तंत्रज्ञान विषयक तसेच पुणे या ठिकाणी तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास संदर्भात प्रोटोटाईप बनविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात ईलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मिती संदर्भात IP (Intellectual property) (बौद्धिक संपदा) तयार होत असून, त्याची व्याप्ती "मेड इन महाराष्ट्र" अशी होईल. या प्रकल्पामुळे सभोवतालच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहयोगी उद्योगांची निर्मिती होईल.

गडचिरोली जिल्ह्यात मे. लॉयड मेटल्स एनर्जी लि. या घटकाचे खनिज उत्खनन व प्रक्रिया याद्वारे स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास व एकूण २० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिली. गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास होण्यास व त्या संदर्भातील आवश्यक उद्योग वाढीसोबतच रोजगार निर्मितीवर होण्यास मदत होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात मे. वरद फेरो अलॉय ही कंपनीच्या १५२० कोटी गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नवीन उद्योग स्थापित होण्यास बळ मिळणार असून या भागात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नवनवीन उद्योगांची वाढ होण्यास मदत होणार आहे. अमरावती व नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस चालना मिळावी यासाठी इंडोरामा कंपनीच्या उपकंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता यावी यासाठी त्यांच्या २५०० कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. ज्यामुळे, अमरावती व नागपूर हे वस्त्रोद्योग उद्योगामध्ये मोठी क्षेत्रे म्हणून उदयास येतील.

या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या निप्रो फार्मा पॅकेजींग इंडीया प्रा. लि. ही कंपनी पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत Pharmaceutical Glass Tubing Production या अंतर्गत घटक Clear Glass Tubing. Dark Amber Glass Tubing, Syringe & Cartridge Tubing या उत्पादन निर्मितीकरीता दोन फेजमध्ये रु. १६५० कोटीची गुंतवणुक करणार आहे. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष २००० लोकांना रोजगार निर्मिती उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत ही उत्पादने आयात केली जातात, अशा प्रकारचा उद्योग महाराष्ट्रात प्रथमच सुरू होणार आहे.

रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक कंपनीच्या ४२०६ कोटी प्रस्तावित गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली आहे. ही कंपनी प्लाझा प्रोटीन, व्हॅक्सीन आणि जीन थेरपी इ. जीवरक्षक औषधांची निर्मिती करणार असून हा प्रकल्प आयात पर्यायी प्रकल्प असणार आहे. या मुख्य प्रकल्पांसोबतच इतर अन्य प्रकल्पांसह राज्यात ७०,००० कोटींची गुंतवणूक व सुमारे ५५००० एवढी रोजगार निर्मिती होणार आहे.