औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याबाबत राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहेत. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय तसेच इतर आवश्यक मान्यता प्राप्त होताच नामकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला रीतसर पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली.

औरंगाबाद शहराचे नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या संदर्भात योगेश सागर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिले. औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याबाबत महसूल व वन विभागाने 9 ऑक्टोबर 1995 रोजी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती.

या अधिसूचनेविरुद्ध तत्कालीन नगरसेवक महम्मद मुश्ताक अहमद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. त्याविरुद्ध अहमद यांनी सर्वोच्य न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. त्यावर 29 जानेवारी 1996 रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.

गाव-शहराचे नाव बदलण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. तो राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेत येत नाही. त्यानुसार 27 जून 2001 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार महसूल व वन व नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप अधिसूचना रद्द केल्या. ही अधिसूचना रद्द केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. याची न्यायालयीन पार्श्वभूमी पाहता त्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात येत असून त्यांचे अभिप्राय आल्यावर नामकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला रीतसर पाठवण्यात येईल असे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.