लोकशाही न्यूज नेटवर्क

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरतीमधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केले आहेत. याबाबतची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

यासंदर्भात माध्यम प्रतिनिधींसमोर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

ऊर्जामंत्र्यांचे निर्देश
महावितरण कंपनीद्वारे 2019मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या अनुषंगाने विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/ स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेण्याचा पर्याय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे शासनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरणला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.