एमआयएम आणि भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला महाराष्ट्रात पाच टक्के आरक्षण दिले. न्यायालयाने ते मान्य केले तरी नंतरच्या काळातील फडणवीस सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
एकीकडे काँग्रेस आरक्षणासाठी संघर्ष करत असताना एमआयएमचे आमदार मात्र विधानसभेत अवाक्षरही काढत नव्हते, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी रविवारी केला. काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लीम समाजाला दिलेले पाच टक्के आरक्षण न्यायालयाने मान्य केले होते. पण, नंतर सत्तेत आलेल्या भाजपने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष संघर्ष करत होता. मात्र, एमआयएमचे दोन आमदार विधानसभेत होते, परंतु पाच वर्षे हे आमदार मुस्लीम आरक्षणावर गप्प का बसले होते. त्यांनी फडणवीस सरकारला कधीही जाब का विचारला नाही, असा प्रश्न नसीम खान यांनी उपस्थित केला आहे. मुस्लीम आरक्षणासाठी एमआयएमने मुंबईत सभा घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर खान यांनी एमआयएमला प्रश्न केला.