देशातील राजकीय पक्षांच्या निधी उभारणीवर फेब्रुवारी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत इलेक्शन बाँड योजना रद्द केली होती. या निर्णयानंतर राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात हा अंदाज फोल ठरला असून, 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) विक्रमी देणग्या गोळा केल्या आहेत.
समोर आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, भाजपला 2024-25 मध्ये तब्बल 6,088 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. हा आकडा मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 53 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2023-24 मध्ये भाजपला 3,967 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. भाजपने हा देणगी अहवाल 8 डिसेंबर रोजी सादर केला असून, निवडणूक आयोगाने तो अलीकडेच सार्वजनिक केला आहे.
काँग्रेसला केवळ 522 कोटींचा निधी
भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाची आर्थिक स्थिती मात्र कमकुवत दिसून येते. 2024-25 या वर्षात काँग्रेसला केवळ 522 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली, जी भाजपच्या निधीपेक्षा जवळपास 12 पट कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पक्षांच्या आर्थिक ताकदीतील दरी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
देणग्यांचा मोठा वाटा ट्रस्टकडून
भाजपने सादर केलेल्या 162 पानी अहवालानुसार, 2024-25 मध्ये पक्षाला मिळालेल्या एकूण निधीपैकी 3,744 कोटी रुपये (सुमारे 61 टक्के) हे निवडणूक विश्वस्त (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित 2,344 कोटी रुपये वैयक्तिक देणगीदार आणि कंपन्यांकडून मिळाले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राचा भाजपच्या निधीमध्ये मोठा सहभाग असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
भाजपला देणगी देणाऱ्या प्रमुख कंपन्या
भाजपला मोठ्या प्रमाणावर देणगी देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये देशातील नामांकित उद्योगसमूहांचा समावेश आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया – 100 कोटी
रुंगता सन्स – 95 कोटी
वेदांत लिमिटेड – 67 कोटी
मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स – 65 कोटी
डेरिव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स – 53 कोटी
आयटीसी लिमिटेड – 39 कोटी
मॅनकाइंड फार्मा – 30 कोटी
हिंदुस्तान झिंक – 27 कोटी
याशिवाय अनेक रिअल इस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनीही भाजपला कोट्यवधींची देणगी दिली आहे.
2019-20 नंतरचा उच्चांक
2019-20 नंतर प्रथमच भाजपला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर देणगी मिळाल्याची नोंद झाली आहे. इलेक्शन बाँड योजना बंद असतानाही, चेक, डिमांड ड्राफ्ट आणि बँक ट्रान्सफरच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट देणग्या सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
नियमांनुसार, सर्व राजकीय पक्षांना देणगीदारांची नावे आणि देणगीची रक्कम त्यांच्या वार्षिक ऑडिट अहवालात उघड करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाते.
थोडक्यात सांगायचे तर, इलेक्शन बाँड योजना रद्द झाली असली तरी भाजपच्या निधी उभारणीवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. उलटपक्षी, भाजप आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत होत असताना काँग्रेससह अन्य पक्ष मात्र निधीच्या बाबतीत पिछाडीवर असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.