राज्यातील १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांवरून आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांनाच खडे बोल सुनावले आहेत. राज्यघटनेच्या तत्वानुसार राज्यपालांनी कर्तव्याचे पालन करणे बंधनकारक नाही का?, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते रतन सोली लत यांनी १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीवेळी मुख्यन्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांनी राज्यपालांच्या वकिलापुढे पुढील मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
१..राज्यपालांचे विधीमंडळातील रिक्त जागा भरण्याचे कर्तव्य असताना त्यांना याबाबत मौन बाळगण्याचा हक्क आहे का?
२. जर अशा प्रकरणात राज्यपाल निष्क्रिय राहिले तर त्याला घटनापीठापुढे आव्हान देता येते का? किंवा अशा प्रकारची कृती ही घटनाबाह्य आहे की नाही, याचा निवडा घटनापीठ करू शकते का?