मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अमृतमहोत्सवी वर्षात देवेंद्र फडणवीस प्रथमच बजेट मांडत आहेत. अर्थसंकल्प पंचामृतांवर आधारलेला असल्याचे फडणवीसांनी सभागृहात सांगितले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा फडणवीसांनी केली.
भारताच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत एक ट्रिलियनचा वाटा महाराष्ट्राचा असावा असा आमचा मानस आहे. नीती आयोगाच्या धर्तीवर मित्र ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प पंचामृतांवर आधारलेला आहे. १. शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, २. महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसीसह सर्व घटकांना सर्वसमावेशक विकास, ३. भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत विकास, ४. रोजगार हमीतून विकास, ५. पर्यावरणपूरक विकास, असे हे पाच अमृत आहेत.
पहिले अमृत शेती विकासावरील मांडण्यात आले आहे. अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादकांना मदत केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा फडणवीसांनी केली. यात केंद्राच्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी ६ हजार रुपयांत राज्य सरकार अजून ६ हजारांची भर घालेल. त्यामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ १,१५,००० शेतकऱ्यांना होईल. त्यासाठी ६,९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे फडणवीसांनी सांगितले आहे.
तर, २०१६च्या पंतप्रधान विमा निधी योजनेतील शेतकऱ्याच्या हिस्स्याचा विमा हफ्ता राज्य सरकार भरेल. शेतकऱ्याला फक्त १ रुपये भरूप पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. वार्षिक ३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली आहे. याशिवाय नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला आहे. १२ हजाराहून जास्त शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 86 कोटी थेट खात्यांमध्ये रक्कम देण्यात आली.
शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी महाकृषीविकास अभियान योजनेची घोषणा फडणवीसांनी जाहीर केली. यात पीक, फळपीक मुलभूत घटकांच्या उत्पादनापासून मुल्यवर्धानाची प्रक्रिया शेतकरी गट समहूसाठी एकात्मिक पीक प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल. यासाठी पाच वर्षांत ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरीत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे लाभ देण्यात येतील. मधल्या काळात लाभ मिळाले नव्हते. तसेच, मागेल त्याला शेततळे यानंतर मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला हरितगृह, मागेल त्याला आधुनिक पेरणी यंत्र असे घटक उपलब्ध करून दिले जातील. यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजनेची घोषणाही फडणवीसांनी केली आहे. यात अपघातग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबास २ लाखांपर्यंतचं सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. आगामी ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणलं जाईल.