बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. मागच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. 2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. ही बंदी आतापर्यंत कायम आहे. आता राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.