राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानास काल पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली. यामध्ये एकूण चार स्तरांवर तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्यस्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गौरवण्यात येणार आहे.

या अभियानासाठी दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण 1902 पुरस्कार दिले जाणार असून, हा उपक्रम 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 दरम्यान राबविला जाणार आहे.

ग्रामपंचायतीसाठी:

राज्यस्तर:

प्रथम: ₹5 कोटी

द्वितीय: ₹3 कोटी

तृतीय: ₹2 कोटी

विभागस्तर (18 ग्रामपंचायती):

अनुक्रमे ₹1 कोटी, ₹80 लाख, ₹60 लाख

जिल्हास्तर (102 ग्रामपंचायती):

अनुक्रमे ₹50 लाख, ₹30 लाख, ₹20 लाख

तालुकास्तर (1053 ग्रामपंचायती):

अनुक्रमे ₹15 लाख, ₹12 लाख, ₹8 लाख

विशेष पुरस्कार (702): प्रत्येकी ₹5 लाख

पंचायत समितींसाठी:

राज्यस्तर:

प्रथम: ₹2 कोटी

द्वितीय: ₹1.5 कोटी

तृतीय: ₹1.25 कोटी

विभागस्तर (18 समित्या):

अनुक्रमे ₹1 कोटी, ₹75 लाख, ₹60 लाख

जिल्हा परिषदेसाठी:

राज्यस्तर:

प्रथम: ₹5 कोटी

द्वितीय: ₹3 कोटी

तृतीय: ₹2 कोटी

या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. अभियानासाठी तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर मूल्यमापन समित्याही कार्यरत राहतील. पूर्वतयारी 1 ऑगस्टपासून सुरु होणार असून, यासाठी कार्यपद्धती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

अभियानाचे सात मुख्य मूल्यांकन घटक कोणते?

1. सुशासनयुक्त पंचायत

2. सक्षम प्रशासन

3. जलसंपन्नता

4. स्वच्छता व हरित ग्राम विकास

5. मनरेगा व अन्य योजनांचे समन्वय

6. गावस्तरीय संस्थांचे सक्षमीकरण

7. लोकसहभाग, श्रमदान व सामाजिक न्याय

या सर्व निकषांच्या आधारे गुणांकन करून विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे.