थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

कॅगने राज्य सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. भांडवली गुंतवणुकीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा परतफेडीसाठी वापर, सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्ज हमीमुळे वाढलेली जोखीम आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यातील अवाजवी खर्च यासारख्या चुकींवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालाने (कॅग) आपल्या अहवालात बोट ठेवले आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवा, परतावा वाढवा आणि जबाबदारी निश्चित करा, अन्यथा राज्यावर दीर्घकालीन आर्थिक ताण येईल, असा स्पष्ट इशारा कॅगने दिला आहे.

दोन्ही सभागृहात सादर झालेल्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या कॅग अहवालात वित्तीय असमतोल आणि खर्चाचा अपव्यय यावर तीव्र टीका करण्यात आली आहे. मार्च २०२५ मध्ये १८ विभागांमध्ये १०० कोटींपेक्षा अधिक आणि एकूण खर्चाच्या २५ टक्क्यांहून जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली.

यात गृहनिर्माण विभागाने ९० टक्के आणि पर्यावरण विभागाने ७७ टक्के खर्च केला, ज्यामुळे नियोजनातील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या. वेतन, मालमत्ता देखभाल यासारख्या आवश्यक खर्चाने एकूण उत्पन्नाच्या ३१ टक्के गृहीत धरले असल्याने विकास निधीत मोठी कपात झाली आहे.

या अहवालाने राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, आता सभागृहात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कॅगच्या निरीक्षणांमुळे सरकारला खर्च नियोजन आणि कर्ज व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे.