(Dada bhuse ) हिंदी भाषा सक्तीबाबत राज्य सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय केला आहे.
यामध्ये मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. ज्यांना अन्य भाषा शिकायची इच्छा असेल त्यासाठी किमान 20 इच्छुक विद्यार्थी हवेत त्यानुसार शिक्षक पुरवण्यात येईल अन्यथा ती ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल.
याच पार्श्वभूमीवर आता दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. दादा भुसे म्हणाले की, "पहिली ते पाचवीसाठी जे विद्यार्थी इच्छुक असतील त्याप्रमाणे तिसरी भाषा देण्याचा निर्णय करण्यात आलेला आहे. सर्वसाधारणपणे आपण पाहतो की, संवाद साधत असतानासुद्धा मोठ्या प्रमाणात हिंदीचा वापर केला जातो. ज्या वर्गातील विद्यार्थी तिसऱ्या भाषेच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या इच्छेप्रमाणे मागणी करतील त्याप्रमाणे तिसरी भाषा शिकवण्याचे नियोजन त्याठिकाणी केलं जाणार आहे. ते नियोजन करत असताना त्या वर्गाच्या एकूण संख्येपैकी किमान 20 विद्यार्थी त्यांची ती मागणी असेल तर ती भाषा शिकवणारे शिक्षक त्याठिकाणी उपलब्ध करुन दिले जातील. काही ठिकाणी कमी विद्यार्थी जर असतील मग ती भाषा शिकवण्यासाठी ऑनलाईन आणि इतर सुविधांच्या माध्यमातून त्याठिकाणी सुविधा निर्माण करु दिली जाईल."
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही. त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? असा प्रश्न विचारला असता दादा भुसे म्हणाले की, "असं जर निदर्शनास आले तर त्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल. समज दिल्यानंतर पण जर मराठी शिकवणं त्यांनी सुरु केलं नाही तर त्या शाळा रद्द करण्याचा निर्णय त्याठिकाणी केला जाईल. मराठी शाळा कशा टीकतील, त्या कशा वाढतील. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आपण घटती पटसंख्या पाहत आहोत. त्या दृष्टीकोनातून ज्या काही सूचना येतील त्याचे अनुपालन केले जाईल. इतर काही माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता नाही गेल्या अनेक वर्षांपासून त्रि-भाषा सूत्रांप्रमाणे शिक्षण दिले जात आहे. मराठी आता बंधनकारक आहेच. मराठी आणि इंग्रजी असं अनेक शाळांमध्ये अनेक वर्षापासून शिकवण्याची पद्धत सुरुच आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक आहे. ज्या शाळांमध्ये ज्या पद्धतीने मागणी येईल विद्यार्थ्यांकडून, पालकांकडून त्यापद्धतीने मग या तिसऱ्या भाषेसाठी व्यवस्था करुन दिली जाईल."
"आपल्या ज्या भारतीय भाषा आहेत. त्या भारतीय भाषांपैकी ते जे मागणी करतील ती तिसरी भाषा त्याठिकाणी देऊ. विद्यार्थी जी मागणी करतील त्यांना जे सोयीचे वाटेल त्याप्रमाणे ती तिसरी भाषा देऊ. केंद्राचे जर शासन निर्णय बुकलेट बघितलात तर त्यामध्ये कुठेही अमूक भाषा घ्या, असं बंधनकारक कुठेही नाही. इतर सर्व माध्यमांमध्ये मराठी बंधनकारक करतो आहोत हा विषय आम्ही हायलाईट का नाही करत? ." असं दादा भुसे म्हणाले.