जीएसटी परताव्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वाद सूरू असतानाच आता पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मुद्याची चर्चा आहे. या मुद्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार "केंद्रानं केंद्राचं काम करावं. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं.पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना ते बोलत होते.
अजित पवार पू़ढे म्हणाले, "दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसं काही बोललेलं नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्रानं वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मतं मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू", असे अजित पवार म्हणाले.
करप्रणालीसंदर्भात केंद्रानं आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका मांडत, अजित पवार यांनी . "केंद्रानं केंद्राचं काम करावं. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावं असं आमचं म्हणणं आहे", असं ते म्हणाले.