सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं ओबीसी (OBC) महापौराचा मार्ग मोकळा केला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे धुळे महापालिकेचा ओबीसी महापौर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामध्ये महापौरपदासाठी 2021 – 2023 ओबीसी राहील आरक्षण अशी तरतूद करण्यात आली आहे.