थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
( Local Body Elections ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. यातच आता आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला बजावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जाॅयमला बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यामुळे आता या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Summery
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्टपणे बजावलं
निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा