मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. नामांतराबाबत अंतिम अधिसूचना येत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालयं येथे छत्रपती संभाजीनगरचा उल्लेख सुरू झाल्याने याचिकाकर्त्यांने उच्च न्यायालयात धाव घेत तक्रार केली होती. तसेच, मुस्लिम बहुल विभागांत नावं तातडीनं बदलण्याची जणू मोहिमच हाती घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने न्यायालयात केला आहे.
यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नामांतराबाबत अंतिम अधिसूचना येत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नये, असे निर्देश दिले आहेत. यानंतर उस्मानाबादप्रमाणेच औरंगाबादमध्येही तसेच निर्देश जारी करू, अशी ग्वाही महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायलयात दिली. दरम्यान, औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेची सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
दरम्यान, उस्मानाबाद शहराचे नामांतर धाराशिव करण्यात आले आहे. मात्र, अधिसूचना येईपर्यंत जिल्ह्याचे नाव धाराशिव असे वापरू नये, असे आदेश यापुर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्ह्याचे नाव धाराशिव वापरायला काही कार्यालयांनी सुरू केल्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील पुढील सुनावणी 6 जून रोजी होणार असल्याचे याचिकाकर्ते वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले आहे.