मुंबई : मुंबई नगरीची महत्त्वाची सांस्कृतिक ओळख असणारा श्री गणेशोत्सव अधिकाधिक पर्यावरणपूरक व्हावा, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सातत्याने विविध स्तरिय प्रयत्न करित असते. येत्या सप्टेंबरमध्ये येणाऱ्या श्री गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन पर्यावरणपूरक श्री गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने महानगरपालिकेच्या प्रत्येक विभागात एक जागा शाडू मातीपासून श्रीगणेशमूर्ती घडविण्यासाठी मूर्तीकारांना मोफत उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी आज आयोजित एका विशेष बैठकीदरम्यान दिले आहेत.
त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपांसाठी आकारले जाणारे शुल्क व अनामत रक्कम माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच गेल्यावर्षीच्या गणेशोत्सवादरम्यान ज्या गणेशोत्सव मंडळांची शुल्क व अनामत रक्कम जमा असेल, त्यांना ती पुढील ७ दिवसांच्या आत परत करण्याचेही निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांनी आजच्या बैठकीदरम्यान दिले आहेत.
यंदाचा गणेशोत्सव अधिकाधिक पर्यावरणपूरक करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका विविध स्तरिय कार्यवाही करित आहे. याच कार्यवाहीचा भाग म्हणून सन २०२३ च्या गणेशोत्सवात घरगुती स्तरावरील गणेशोत्सवासाठी ४ फूटापर्यंत उंची असणाऱ्या मूर्त्या या केवळ शाडू माती आणि पर्यावरणपूरक घटकांपासून घडविलेल्या असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून तयार करण्यात येणाऱ्या मूर्तींवर घरगुती गणेशोत्सवासाठी प्रतिबंध असणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पर्यावरणपूरक श्रीगणेश मूर्ती घडविणाऱ्या मूर्तीकारांना महानगरपालिकेच्या प्रत्येक विभागात एका ठिकाणी मोफत जागा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश देतानाच यासाठी योग्य जागा शोधण्याचे व निर्धारित करण्याचे निर्देश परिमंडळीय सहआयुक्त व उपायुक्तांना देण्यात आले.
त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती तयार करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा भाग म्हणून या मूर्तीकारांना मूर्ती बनविण्यासाठी आवश्यक असणारी शाडूची माती काही प्रमाणात मोफत उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले. यासाठी राज्यातील विविध भागातून किंवा आवश्यकता भासल्यास बाहेरील राज्यातून देखील शाडूची माती आणून त्याचा मूर्तीकारांना पुरवठा करावा असेही निर्देश परिमंडळीय सह आयुक्त व उपायुक्तांना दिले.