लोकशाही न्यूज नेटवर्क

भोसरी भूखंड प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर सोमवापर्यंत अटकेची कारवाई करणार नाही, असे सक्तवसुली संचालनलायाने (ईडी) आज, गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे खडसे यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.

भोसरी भूखंड प्रकरणात भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले खडसे यांची ईडी चौकशी करण्यात आली होती. याप्रकरणी आता माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ईडीने अटकेची कारवाई करु नये यासाठी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर ईडीनं प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यांच्या याचिकेला उत्तर दिले होते.

ईडीने समन्स बजावल्यानंतर एकनाथ खडसे 30 डिसेंबरला चौकशीला हजर राहणार होते. मात्रा जळगावात असताना खडसेंना कोरोनाची सौम्य लक्षणे जाणवू लागल्याने कोरोना चाचणी केली होती. तेव्हा त्यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. यानंतर खडसेंनी ईडीकडे चौकशीला हजर राहण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी मागितला होता. त्यानुसार खडसे यांची ईडीच्या कार्यालयात चौकोशी करण्यात आली होती.

ईडीनं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. त्यानुसार एकनाथ खडसेंना अटकेपासून दिलासा देण्यास ईडीचा विरोध आहे. एकनाथ खडसेंच्यावतीनं वकिलांनी युक्तीवाद केला. याबाबत आज कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी 25 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.

एकनाथ खडसेंनी आपल्या याचिकेत ईडीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसंच या चौकशीची व्हिडिओग्राफी करण्याची मागणी या याचिकेत आहे. शिवाय तपासात सहकार्य करत असल्यानं कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याची विनंती खडसेंनी केली आहे. आता सोमवारी कोर्ट महत्वाचे आदेश देणार आहे

माझ्या बायकोने भोसरी या ठिकाणी एक भूखंड खरेदी केला आहे. त्याबाबत ही नोटीस दिली आहे. त्या यापूर्वी चार वेळा चौकशी झाली आहे. ही पाचव्यांदा चौकशी होत आहे. हा व्यवहार रेडी रेकनरच्या दरानुसार पाच कोटींचा आहे. ती चौकशी करण्याचा ईडीला अधिकार आहे. त्यामुळे ईडीला सहकार्य करु, असे खडसे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.