मुंबई : राज्यभरात कांद्याचे भाव पडल्यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या संकटात सापडला आहे. यावरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक सभागृहात आक्रमक झाले असून शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच, सभागृहाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनही केले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कांदा भाव घसरल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. नाफेडने देखील कांदा खरेदी चालू केली आहे. हे सरकार शेतकऱ्याचे आहे. जेव्हा शेतकरी अडचणीत आला तेव्हा तेव्हा नियम डावलून खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही बंधन नाही. गरज भासल्यास शेतकऱ्यांना काही आर्थिक मदतही केली जाईल, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी समिती गठीत केल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती कांदा बाजारभावातील घसरण आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करणार आहे. व आठ दिवसांत सरकारला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे.