राजकीय उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी निवडणूक आयोगापासून लपवणं राजकीय पक्षाचं निवडणूक चिन्ह फ्रिज करू शकतं. यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या उल्लंघनप्रकरणात निवडणूक आयोगानं हा उपाय कोर्टाला सुचवला आहे. या याचिकेवरील निर्णय कोर्टानं राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी राजकीय निवडणूक उमेदवारांच्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीबाबत खुलासा करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन न करणाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकांवर सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. याचिकेत बिहारच्या २०२० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत कोर्टाच्या आदेशांचं पालन झालं नाही असं नमूद करण्यात आलं होतं.
न्यायाधीश आर.एफ.नरीमन आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी माकपाचे वरिष्ठ नेते पीव्ही सुरेंद्रनाथ यांनी कोर्टाची बिनशर्त माफी देखील मागितली.