ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण न नेता अध्यादेश काढून निवडणुका घेणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भूजबळ यांनी दिली आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. बाकी आरक्षण टिकाव यासाठी अध्यादेश काढणार आहे. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.

८ जिल्ह्यांमध्ये नोक-यांसाठी जे आरक्षण दिलं होतं तिथे ओबिसींचं आरक्षण कमी झाल आहे. यामध्ये पालघर, नाशिक धुळे नंदुरबार यवतमाळ, चंद्रपुर रायगड या जिल्ह्याचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात आदिवासींच्या आरक्षणाचा टक्का वाढला होता. त्यामुळे ओबीसींच्या नोक-यांचं आरक्षण कमी करण्यात आलं होत. आता सुधार करुन १५ ते १९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं होतं, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.