लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अखेर मोठ्या प्रतिक्षेनंतर पुण्यात एल्गार परिषदेला सुरुवात झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी भीमा कोरेगाव लढाईच्या निमित्ताने शनिवारवाड्यासमोर झालेली एल्गार परिषद वादग्रस्त ठरली होती. यानंतर दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला राजकीय वळण मिळाले. यावर्षी एल्गार परिषदेला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. तरीही ३० जानेवारीला परीषद घेणारच अशी घोषणा बीजी कोळसे यांनी केली होती. काही दिवसांनंतर अखेर एल्गार परिषदेचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे आज पुण्यात एल्गार परिषदेला सुरुवात झाली आहे.
पुण्यात पुन्हा एकदा एल्गार परिषद घेण्याची घोषणा माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी केली. राजकीय, सामाजिक क्षेत्राचे आणि सरकारचेही लक्ष त्या घोषणेकडे काही प्रमाणात वेधले गेले. कारण तीन वर्षांपूर्वी एल्गार परिषदेच्या नावाने जो सूडाच्या व बदनामीच्या राजकारणाचा खेळ सुरू झाला , तो अद्याप संपलेला नाही. भीमा-कोरेगाव येथे बेसावध असलेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर केले गेलेले भ्याड हल्ले, जाळपोळ आणि हिंसाचाराने दुभंगलेले समाजमन अजूनही पुरते सांधले गेलेले नाही. दुसरीकडे, करोना महामारीचे संकट अद्याप डोक्यावर आहे. अशातच पुन्हा एल्गार परिषदेला सुरुवात झाली आहे.
पुणे पोलिसांनी कोळसे-पाटीलकृत नियोजित एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली होती. त्यासाठी प्रमुख दोन कारणे देण्यात आली. कोरोना महासाथीचा प्रादुर्भाव हे त्यातील महत्वाचे कारण होते. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी अखडता हात घेतला होता.
१ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगावच्या लढाईला दोनशे वर्षे पूर्ण झाली. त्या वेळी लढाईची द्विशताब्दी साजरी करण्यासाठी भीमा-कोरेगावला मोठ्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी जमले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर काही आंबेडकरवादी, डाव्या, पुरोगामी संघटनांनी एकत्र येऊन ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषद घेतली. यावेळी काही आंबेडकरी अनुयायांवर हल्ले झाले. त्यांची वाहने जाळण्यात आली. यामुळे बंद पुकारण्यात आला होता. यानंतर अनेक लोक चळवळीतील नेत्यांवर खटले दाखल झाले. तसेच अनेक विचारवंताना चिथावणीखोर भाषणे दिल्याप्रकरणी अटक झाली. त्यांची चौकशी देखील अद्याप सुरू आहे. मात्र यावर न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. हे खटले अजूनही न्यायप्रविष्ट आहेत.