वर्धा जिल्ह्यात शेतीचा व्यवसाय हानिर्सगावर अवलंबून असतो. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ तर कधी गारपीट, यातूनही पीक वाचलेच तर किडीचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे पीक हातात येईल की नाही याची शेतकऱ्याला शाश्वती नसते. म्हणूनच शासनाने शेतकऱ्याना अशा संकाटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली. मागील हंगामात जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक 8 हजार 198 शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेने तारले आहे. या शेतकऱ्यांना 13 कोटी 72 लाख 14 हजार रुपयांची सोयाबीन पिकाची नुकसान भरपाई मिळाली आहे.

जिल्ह्यात 2020- 21च्या खरीप हंगामात सोयाबीन पिकाची 1 लक्ष 38 हजार 241 हेक्टरवर लागवड झाली होती. त्यापैकी केवळ 7 हजार 266 हेक्टर साठी 8 हजार 511 शेतकरी पीक विमा योजनेत सहभागी झाले होते. मागील वर्षी सोयाबीन पिकाचे ऑगस्ट महिन्यात पडलेल्या अति पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. त्याचबरोबर चक्रभुंगा आणि खोडमाशी या किडीमुळे सोयाबीनची उत्पादकता कमी झाली. अतिपावसामुळे शेतात चिखल झाल्याने शेतकरी फवारणी करण्यासाठी सुद्धा शेतात जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादनात कमालीची घट झाली होती.

अशा परिस्थितीत प्रधानमंत्री पीक विमा योननेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱयांना मात्र नुकसान भरपाई मिळाली आहे. मागील वर्षी कर्ज घेतलेल्या 8 हजार 106 तर कर्ज न घेतलेल्या 405 शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाचा विमा काढला होता. यामध्ये 7 हजार 266 हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत झाले होते. तर 1 लक्ष 30 हजार 975 हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला नव्हता. विमा काढलेल्या 8 हजार 511 शेतकऱ्यांनी 65 लक्ष 40 हजार रुपये पीक विम्यापोटी भरले होते.

पूर्वी कर्ज घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र मागील वर्षीपासून पीक विमा योजना ऐच्छिक केली आहे. त्यामुळे पीक विमा काढणारया शेतकऱयांची संख्या कमी झाली आहे.मागील वर्षी पीक विम्यामुळे सोयाबीन उत्पादक 8 हजार 198 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. नैसर्गिक आपत्ती मधून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी यावर्षी
शेतकऱ्यांनी प्रधान मंत्री पिक विमा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा.असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे यांनी केले आहे.