आगामी 2026 मध्ये, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून, देशात सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाईपलाईन गॅस) च्या किमती कमी होणार आहेत. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने याबाबत माहिती दिली आहे. PNGRB चे सदस्य, ए. के. तिवारी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, या नवीन किमतींमुळे प्रत्येक युनिटवर 2 ते 3 रुपयांची बचत होईल. याचा थेट फायदा सामान्य लोकांना होईल.

नवीन टॅरिफ संरचना

PNGRB ने नवीन "युनिफाईड टॅरिफ संरचना" जाहीर केली आहे. या संरचनेमुळे देशभरातील गॅस वितरण प्रणाली अधिक सुलभ होईल. पूर्वी तीन झोन होते, पण आता त्यात दोन झोन केले आहेत, ज्यामुळे टॅरिफ प्रणाली जास्त सोपी झाली आहे.

पूर्वी 200 किलोमीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी 42 रुपये, 300 ते 1200 किलोमीटरसाठी 80 रुपये, आणि 1200 किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरासाठी 107 रुपये किमती होती. पण आता त्यात बदल करण्यात आले आहेत. तिवारी यांनी सांगितले की, “आता तीन झोनच्या ऐवजी दोन झोन असतील. पहिल्या झोनमध्ये देशभरातील सीएनजी आणि पीएनजी ग्राहकांना लागू होईल. या झोनसाठी नवीन टॅरिफ 54 रुपये असेल, जो पूर्वीच्या 80 रुपये आणि 107 रुपये पेक्षा कमी आहे.”

गॅस पायाभूत सुविधांचा विस्तार

तिवारी यांनी गॅस पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर देखील चर्चा केली. ते म्हणाले की, “देशभर सीएनजी आणि पीएनजीच्या उपलब्धतेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना परवाने दिले जात आहेत. पीएनजीआरबी राज्य सरकारांशी समन्वय साधत आहे, ज्यामुळे विविध राज्यांत व्हॅट कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या वापरात वाढ होईल.”

तिवारी यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही केवळ नियामक संस्था नाही, तर आम्ही एक सुविधा पुरवणारे आहोत.” सरकारच्या या पाऊलामुळे सीएनजी आणि पीएनजी चे दर कमी होण्याची आणि देशभर नैसर्गिक गॅस वापरण्याचा प्रवाह वाढण्याची शक्यता आहे. सीजीडी (कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस) क्षेत्र हे भारतातील नैसर्गिक गॅस वापराच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरेल.

सारांशात, 2026 पासून सीएनजी आणि पीएनजी च्या किमती कमी होणार असून याचा थेट फायदा सामान्य जनतेला होईल. सरकारने गॅस पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्याचे परिणाम नक्कीच देशभरातील गॅस वापरावर दिसून येतील.