थोडक्यात

शेत रस्त्यांसाठी आता 'मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते' योजना

महसूलमंत्री बावनकुळेंकडून नवीन योजनेची घोषणा

शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी योजना

(Baliraja Panand Road scheme) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ या नवीन योजनेची घोषणा केली आहे. शेतीमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीच्या समस्येला सामोरे जातात. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी शेतापर्यंत चांगल्या दर्जाचे रस्ते उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीत सांगण्यात आले की, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव असतील, तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी सहभागी होतील. सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत रस्त्यांचे सीमांकन करण्यात येणार असून त्यानंतर गावाचा नकाशा तयार करून तो ग्रामस्थांसमोर प्रसिद्ध केला जाईल.

या योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर 13 योजनांतून निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. यासोबतच सीएसआर (CSR) फंडाचा वापर करण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या विशेष खात्याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल. चांगल्या दर्जाची माती व मुरुमांचा वापर करून दर्जेदार रस्ते तयार करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी जर सहजपणे शेतमाल बाजारात पोहोचवू शकले, तर त्यांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने बदल घडेल. त्यामुळे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यात येणार असून सर्व आमदारांनी याबाबत दक्ष राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.