थोडक्यात

• सरकारी संकेतस्थळे आता मराठीत होणार

• सर्व शासकीय विभागांची संकेतस्थळे मराठीत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश

• या निर्णयामुळे नागरिकांना शासकीय सेवांची माहिती मातृभाषेत सहज मिळेल

(Government Websites) राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्व शासकीय विभागांची संकेतस्थळे मराठीत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व संकेतस्थळांचा वापरकर्ता इंटरफेस एकसमान असणार आहे. आगामी 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा उपक्रमाचा हा भाग असेल.

या निर्णयामुळे नागरिकांना शासकीय सेवांची माहिती मातृभाषेत सहज मिळेल. तसेच सर्व संकेतस्थळांचे स्वरूप एकसारखे असल्याने बनावट वेबसाइट तयार करून होणाऱ्या सायबर फसवणुकीला अटकाव होईल. जर कोणी खोटे संकेतस्थळ तयार करण्याचा प्रयत्न केला तरी फॉन्ट, नाव किंवा स्वरूपातील फरक लगेच लक्षात येईल, असे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक संकेतस्थळावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपालांची नावे असणारा समान इंटरफेस असेल. त्याचबरोबर नागरिक सेवा, RTI कायदा आणि ‘आपले सरकार’ यांसारख्या महत्त्वाच्या लिंक देखील दिल्या जाणार आहेत. सर्व संकेतस्थळे अधिकृतरित्या डोमेनवरच उपलब्ध असतील.

सरकारच्या 100 दिवसांच्या कामगिरी योजनेतून मिळालेल्या अनुभवावरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र लक्ष्य निश्चित केल्यामुळे तुलना कठीण झाली होती. आता भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या माध्यमातून वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होणार आहे. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या 3 विभागांचा सन्मान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 2 ऑक्टोबर रोजी केला जाणार आहे.