महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चेत आहे. कधी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही योजना कौतुकास पात्र ठरते, तर कधी तिच्या निधीवाटपाबाबत वाद निर्माण होतो. काही विरोधकांनी असेही आरोप केले की, इतर विभागांचा आर्थिक निधी कापून तो या योजनेत वळवला जातो.

यावर अनेक वेळा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी खुलासे दिले असले तरी, सध्या समोर आलेली एक नवी गोष्ट चर्चेचा विषय ठरत आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी मद्यावरील करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी गोळा होण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की, 'लाडक्या बहिणी'साठी भाऊ मंडळींच्या खिशाला ताण बसणार आहे.

आज चर्चेचा केंद्रबिंदू मद्यावरील करवाढ असला, तरी खरा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो आहे, तो म्हणजे राज्यातील वाढता दारूप्रयोग. जसे एखाद्या आजारावर फक्त ताप कमी करणारी गोळी दिली जाते, पण मुळ रोगावर उपचार होत नाही, तसेच काहीसे इथेही घडते आहे. करवाढ ही केवळ तात्पुरती वित्तीय सोय असू शकते, पण समाजातील व्यसनमुक्तीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. शासनाच्या धोरणांतून दारूचा खप रोखण्याऐवजी तो वाढवण्याचीच चिन्हं दिसत आहेत, आणि ही बाब गंभीर चिंतेची ठरते आहे. त्यामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणी जरी आता खुश असल्या तरी लाडक्या भावांचे हाल या निर्णयामुळे होणार आहेत हे नक्की.