महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नावाची यादी ६ नोव्हेंबर २०२०ला राज्यपाल यांना सादर केली होती. यादी सादर करुन ७ महिने उलटले तरीही राज्यपालांनी नियुक्ती केलेली नाही. नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्ली दौऱ्यात पंतप्रधानांची भेट घेऊन यावर चर्चा केली.

सध्या याच मुद्यावरून महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ जणांची नावं पारित करुन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती, ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली होती. यावर आज राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. यावेळी राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती असल्याचे समोर आले आहे.

'राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती'

अनिल गलगली यांनी या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले असून आज राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास ती यादी नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे?, असा सवाल केला. त्यावर, राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती आहे. निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, की सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती द्यावी की नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल. असे उत्तर राज्यपाल भवनाकडून RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळाले आहे.