देशातील कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असतानाच लसींसंदर्भात केंद्र सरकारने संसदेत माहिती दिली आहे. सध्या काही राज्यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहीम वेगाने राबवण्याची गरज भासत आहे. याचसोबत तिसऱ्या लाटेचा धोका वाढत आहे.
कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरण हाच उत्तम पर्याय असल्याचे सांगितले जात असले, तरी लसींचा पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत खंड पडत असल्याचे दिसत आहे. यावरून विरोधकांकडूनही मोदी सरकारवर टीका करण्यात येत असताना, लसींचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्राने महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची माहिती देण्यात आली आहे.
खासगी रुग्णालयांना लसींचा कोटा कमी करण्याच्या सरकारच्या योजनेवर राज्यसभेत भाजप खासदार सुशील कुमार मोदींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, हे आवश्यक नाही कारण खासगी रुग्णालयांचा न वापरलेल्या लसी परत घेतल्या जात आहेत.
आता लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना खासगी क्षेत्रासाठी २५ टक्के लस राखीव ठेवण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार लस पुरवली जाणार असून, उर्वरित लस थेट सरकारला दिली जाईल. त्यामुळे लसीकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.