(Maratha Reservation ) मराठा आरक्षणावर आजपासून पुन्हा सुनावणी सुरु होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेले विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या आणि रखडलेल्या याचिकांच्या सुनावणीला पुन्हा आजपासून सुरुवात होणार आहे.

न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांची दिल्ली येथे बदली झाल्यानंतर ही सुनावणी रखडली होती. त्यानंतर आता आलेले मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी आता या आरक्षणाची सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली हे त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ नेमण्यात आले आहे.

राज्य सरकारनं एसईबीसी कायद्याअंतर्गत दिलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका दिर्घ काळापासून हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली त्यामुळे हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या आणि रखडलेल्या याचिकांच्या सुनावणीला आजपासून पुन्हा सुरुवात होणार असून या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.