शिवसेना पक्षावर कोणाचा दावा खरा आहे, हे पाहण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission Of India) शिवसेना (Shivsena) आणि शिंदे गटाला (Eknath Shinde) नोटीस बजावली होती. दरम्यान शिवसेनेची निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे. 1 ऑगस्टला याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयातील आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित निकाली निघेपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षाची मान्यता आणि चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीविरोधात शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर ही याचिका कोर्टाकडून स्वीकारण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.
शिवसेनेनं याचिकेत नेमकं काय म्हटलं आहे?
शिंदे गट बेकायदेशीरपणे संख्या वाढवून संघटनेत कृत्रिम बहुमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोग या प्रकरणावर पुढे गेल्यास अपरिमित नुकसान होईल, जे न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. जे प्रकरण न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहे त्याची चौकशी करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असंही ठाकरे गटाचे म्हणणं आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर शिवसेना नाव आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याचदरम्यान खरी शिवसेना ओळखण्यासाठी निवडणूक आयोगात सुरू असलेल्या प्रक्रियेविरोधात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांनी शिवसेनेवरील दाव्यासंदर्भातील कागदपत्रे 8 ऑगस्टपर्यंत दाखल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशालाच उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने आव्हान दिले आहे.
निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या विरोधाची कारणे लेखी देण्यास सांगितले आहे. अशावेळी निवडणूक आयोगाचा हा आदेश असंवैधानिक आणि घाईघाईने घेतलेला निर्णय असल्याचे उद्धव ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. ठाकरे गटाचे शिवसेना सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यात शिंदे गट खोटे बहुमत दाखवत संघटनेवर ताबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.