मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेच्या खालावलेल्या स्थितीवरून उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. आता विकास आणि स्वच्छ हवा यापैकी एकाची निवड करायची वेळ आलीय असं उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.

राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांकडून स्वतःहून कोणतीही उपाययोजना करण्यात येत नाही. वेळोवेळी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनंतरही त्यांचे पालन होत नाही. दरवेळी पालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश का द्यावे लागतात, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.

"तुम्हाला जबाबदारींची जाणीव कधी होणार?" अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने राज्य सरकार, पालिका प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला फटकारले.

तसेच आताच योग्य ती खबरदारी घ्या, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी भितीही न्यायालयाने व्यक्त करून जोपर्यंत कठोर पावले उचलली जात नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात येणार नाही, याचा पुनरुच्चार केला. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचं वेळोवेळी सांगितलं जातं, परंतु परिस्थिती 'जैसे थे' असते.

आधी कागदी घोडे नाचवले जातात आणि कोर्टातील सुनावणीजवळ आली की, दाखवण्यासाठी कारवाई केली जाते. "पण आता आम्हाला रिझल्ट हवा आहे", अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांना धारेवर धरलं. तसेच मुंबईतील हवेची गुणवत्ता कधी सुधारणार? अशी विचारणा करत याबाबत कठोर पावलं उलण्याची आवश्यकता बोलून दाखवली.

मुबंईच्या सभोवताली 7 हजार 268 लाल (अति वायू प्रदुण करणारे) उद्योग असल्याची त्यापैकी 957 उद्योगांचं ऑडिट केल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टात देण्यात आली. मग उर्वरित 6 हजार उद्योगांचं काय? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा एमपीसीबीतील रिक्त पदांची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर नाराजी व्यक्त करून हायकोर्टानं महाधिवक्त्यांना तात्काळ पाचारण करण्याचे आदेश सरकारी वकिलांना दिले.

न्यायालयाने रिक्त पद भरण्याबाबत आदेश आधीच दिले असताना रिक्त पदे का भरली नाहीत?, अशी विचारणा महाधिवक्त्यांना करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या समस्येसंदर्भात सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आदेश देत ही सुनावणी तहकूब केली.