(Saamana Editorial ) हिंदी भाषा सक्तीवरुन सामनातून केंद्रासह राज्य सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. सामनातून म्हटले आहे की, 'महाराष्ट्रात मराठी एकजुटीचा लाव्हा उसळून बाहेर पडला आणि फडणवीसांच्या सरकारला हिंदी सक्ती कायदा मागे घ्यावा लागला. समस्त मराठी एकजुटीचा हा विजय आहे. मोदींच्या सरकारने एक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बनवले व त्यातील त्रिभाषा सूत्रानुसार शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय लादण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयास देशभरातून विरोध झाला. शालेय शिक्षणात मुलांच्या पाठीवरील आणि मेंदूवरची ओझी वाढवू नका. ओझी वाहण्याचे हे त्यांचे वय नाही हे सरकारला कळायला हवे होते, पण ज्या सरकारचे ओझेच देशाला जड झाले आहे, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? प्रश्न एक भाषा म्हणून हिंदीला विरोध करण्याचा नाहीच. ज्या सिनेसृष्टी आणि संगीतामुळे देशात व जगात हिंदीचा प्रसार झाला, त्या हिंदी सिने संगीताचा पालनहार महाराष्ट्र आहे, पण शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीची गरज नाही व हिंदी लादू नये या भूमिकेतून मराठी माणूस एकवटला. तो एकवटून असा उसळला की, फडणवीस सरकारला याप्रश्नी सपशेल माघार घ्यावी लागली.'

'दक्षिणेतील राज्यांनी केंद्र सरकारचे हे त्रिभाषा सूत्र आधीच नाकारले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार व हरयाणात हिंदी ही पहिली भाषा आहे. मग येथे तिसरी भाषा कोणती? मग या लोकांनी मराठी किंवा तामीळ, तेलुगू, मल्याळी वगैरे तिसरी भाषा स्वीकारायला हवी. प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये ‘त्रिभाषा’ सूत्रानुसार हिंदीचा स्वीकार झाला नसताना हिंदी महाराष्ट्राच्या छाताडावर बसवण्याचे डावपेच कोण खेळत होते, त्यासाठी महाराष्ट्रावर कोणाचा दबाव होता हे रहस्यच आहे. या हिंदीविरोधाचा रेटा इतका जबरदस्त होता की, शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डावे पक्ष अशा सगळ्यांना एकत्र येऊन आंदोलन करायला जनतेने भाग पाडले. ‘ठाकरे’ या आंदोलनात एकत्र आल्याने 5 जुलैच्या मोर्चात संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याची ताकद नक्कीच दिसली असती.'

'या विराट मोर्चाने महाराष्ट्राचा मराठी बाणा देशाने पुन्हा पाहिला असता. तो दिसू नये म्हणून सरकारने हिंदी सक्तीचा आदेश मागे घेतला. अर्थात, आदेश मागे घेतला तरी 5 जुलैला विजयी शक्तिप्रदर्शन होणारच. आता मराठी एकजुटीची घोडदौड कोणीच रोखू शकणार नाही हे यानिमित्ताने निश्चित झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हिंदी सक्तीचा आदेश रद्द करताना ‘त्रिभाषा’ सूत्रावर अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमण्याची घोषणा केली. हा प्रकार बिनबुडाचा, निरर्थक आहे. केंद्र सरकारने लादलेले त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्राने एकदा नाकारल्यावर या समित्यांचे काम काय? या समित्या असे काय दिवे लावणार आहेत? महाराष्ट्राची पहिली भाषा मराठीच राहणार. जगात वावरण्यासाठी इंग्रजी ज्ञानभाषेची आवश्यकता आहेच. आता तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्यापेक्षा ती बाब पालक आणि विद्यार्थ्यांवर सोडून द्यावी. सरकार व त्यांच्या समित्यांनी यात नसती उठाठेव करून घोळात घोळ घालण्याची गरज नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भाषा मराठीच होती व त्याच मराठीची भवानी तलवार हाती घेऊन छत्रपतींनी ‘स्वराज्य’ स्थापन केले. शिवरायांची भाषा तीच महाराष्ट्राची भाषा हेच शिक्षणाच्या माध्यमाचे सूत्र असायला हवे, पण भाजपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यक्रम राबवून या विषयाचा चुथडाच करायचा आहे. ज्यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ धड पुढे नेता आले नाही, ट्रम्प यांच्या दबावाने ज्यांनी कच खाल्ली, ते लोक ‘ऑपरेशन हिंदी’ लादून महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेचे, मुलांच्या भविष्याचे वाटोळे करायला निघाले होते, पण मराठी माणसाने ते होऊ दिले नाही. महाराष्ट्राने मराठी म्हणून उसळी मारली व सरकार तोंडावर आपटले. महाराष्ट्रावर कोणीही सक्ती करू शकत नाही हे यानिमित्ताने पुन्हा दिसले. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे की नाही हा नंतरचा विषय, पण भाषा लादून तुमचा कंडू शमवण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला कोणी? इथे महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडत आहेत. उत्तरेत हिंदी शाळा हजारोंच्या संख्येत बंद पडल्या आहेत. शिक्षणाचा संपूर्ण खेळखंडोबा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारांच्या रांगा हेच देशातील युवा पिढीचे भीषण चित्र आहे. हे चित्र बदलायचे सोडून मोदी, फडणवीसांचे राज्य कोवळ्या मुलांवरच हिंदी शिकण्याची जबरदस्ती करू लागले. तूर्तास तरी हा जुलूम मराठी माणसांच्या एकजुटीने थांबवला आहे. या मराठी एकजुटीस मानाचा मुजरा.' असे सामनातून म्हटले आहे.