(Jalindar Supekar) राज्यातील कारागृह विभागासाठी करण्यात आलेल्या 448 कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत वाद निर्माण झाला होता. मात्र, या प्रकरणात तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर यांना गृहविभागाने निर्दोष ठरवत क्लीन चीट दिली आहे. ही खरेदी नियमबद्ध पद्धतीने निविदा प्रक्रियेद्वारे झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ही बाब पावसाळी अधिवेशनात चर्चेचा विषय ठरली. वडगाव शेरीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कारागृहातील वस्तूंची खरेदी GM Portal आणि MahaTender प्रणालीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने पार पडली होती.

कारागृह विभागाने केलेल्या खरेदीमध्ये CCTV, जनरेटर, पॅनिक बटण यासाठी 111 कोटी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी 81 कोटी, संगणकांसाठी 42 कोटी, वैद्यकीय उपकरणांसाठी 7 कोटी, तर रेशन व कँटीन साहित्य खरेदीसाठी अनुक्रमे 205 आणि 67 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. एकूण 448 कोटी 9 लाख रुपयांची खरेदी 2022 ते 2024 या कालावधीत झाली. दरम्यान, दोन पुरवठादार कंपन्यांनी याचिकेद्वारे या खरेदीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र न्यायालयाने या याचिकांमध्ये कोणतीही योग्य माहिती नसल्याचे स्पष्ट करत त्या 4 जुलै रोजी निकाली काढल्या.

याआधी मुळशी तालुक्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणात नाव आलेल्या सुपेकर यांची तातडीने बदली करत त्यांची नियुक्ती ‘होमगार्ड’ विभागात करण्यात आली होती.