राज्यातील विधिमंडळात 'जनसुरक्षा विधेयक' मंजूर करण्यात आलं असून, त्यामुळे आता राज्यात नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाईसाठी विशेष कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडलं होतं आणि बहुमताने ते मंजूर करण्यात आलं आहे.

या कायद्याच्या माध्यमातून, जर एखादी व्यक्ती किंवा संघटना सार्वजनिक सुव्यवस्थेला अथवा देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल, तर त्यांच्यावर कोणतीही प्राथमिक तक्रार नोंदवता, तातडीने कारवाई केली जाऊ शकते. हे विधेयक दखलपात्र नसलेल्या गुन्ह्यांमध्ये मोडत असल्याने पोलिसांना कार्यवाही करताना अधिक स्वायत्तता मिळणार आहे.

नक्षल आणि माओवादी चळवळींना धक्का

राज्यात आतापर्यंत अशा प्रकारचा स्वतंत्र कायदा नव्हता. त्यामुळे पोलिसांना केंद्रीय कायद्यांचा आधार घ्यावा लागत होता. मात्र आता जनसुरक्षा कायद्यामुळे महाराष्ट्रातही छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश व तेलंगणाच्या धर्तीवर कारवाई शक्य होणार आहे. हा कायदा केवळ नक्षलवादी किंवा माओवादी संघटनांवरच नव्हे, तर अंतर्गत सुरक्षेला धोका ठरवणाऱ्या कोणत्याही गटावर लागू होईल. अशा गटांना प्रतिबंध करण्यासाठी आता सरकारकडे स्पष्ट कायदेशीर शस्त्र उपलब्ध झाले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका स्पष्ट

विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “हा कायदा डाव्या विचारसरणीविरुद्ध नाही. भाकप (माओवादी) हा गट 2009 मध्येच बंदीस्त करण्यात आला होता आणि त्या निर्णयामागे पश्चिम बंगालमधील डाव्या विचारांच्या मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार होता.” तसंच, शिक्षक, विद्यार्थी किंवा सामान्य आंदोलकांवर या कायद्याचा उपयोग केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “हा कायदा कोणत्याही वैचारिक व्यक्तीविरोधात नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटनांविरोधात आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.