केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेतर्गत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४१५ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. मात्र, या तुलनेत अधिक म्हणजेच ४३२ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे १०४ टक्के लक्ष्यपूर्ती झाली आहे.

या योजनेंतर्गत कामगिरीबाबत जिल्ह्याने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या इच्छुक उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी केले आहे.

सहा वर्षांची ही योजना २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत राबवली जात असून, केंद्र व राज्य शासन यांचा सहभाग अनुक्रमे ६०:४० टक्के आहे. या योजनेचा उद्देश कार्यरत सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक स्वरूप देणे, त्यांचा विस्तार करणे, ब्रँडिंग व विपणनास चालना देणे तसेच असंघटित उद्योगांना संघटित मूल्य साखळीशी जोडणे हा आहे. यावर्षी मंजूर ४३२ प्रकल्पांसाठी २६.५१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. २०२०-२१ पासून आतापर्यंत एकूण ९९० प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून, त्यासाठी ४१.८० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. यात काजू प्रक्रिया, भाजीपाला प्रक्रिया, बेकरी उत्पादन, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मसाला उद्योग, अन्नधान्य प्रक्रिया, पशुखाद्य निर्मिती आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

या योजनेमुळे आतापर्यंत सुमारे ३८०० कुशल व अर्धकुशल स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे. उत्पादननिहाय मंजूर प्रकल्पांचे तपशील पुढीलप्रमाणे:

तृणधान्य – ९०, गूळ – १८, पशुखाद्य – १०, सोयाबीन – २, दुग्धजन्य – २९, फळे-भाजी प्रक्रिया – १०, मसाले – ३८, बेकरी – ४८, तेलबिया – ५, काजू – १६७, इतर – ४ प्रकल्प.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेच्या अंतर्गत, तांत्रिक, आर्थिक, व संस्थात्मक सहाय्य दिले जाते. तसेच, उद्योगांच्या ब्रँडिंग आणि विपणनास चालना देण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाते. यामध्ये अनेक प्रकारच्या प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश होतो, जसे की काजू प्रक्रिया, मसाला उद्योग, दूध प्रक्रिया, अन्नधान्य प्रक्रिया, बेकरी, फळे आणि भाजी प्रक्रिया, इत्यादी. ही योजना सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यास मदत करते आणि स्थानिक समुदायांमध्ये रोजगार निर्माण करते.