स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात संदिग्धता असल्याने त्याबाबत आताच काही भूमिका न घेता मध्य प्रदेशच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर पुढील दिशा ठरवावी, असा सूर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत उमटला. त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी शक्य ते सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याचेही या बैठकीत ठरले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.