राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांना 2019 साली सिंचन घोटाळ्यातून क्लीन चिट देण्यात आली होती. पण तो अहवाल अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला नसल्याचं समोर आलं आहे. परमबीर सिंह यांनी ही क्लीन चिट दिली होती. पण तो अहवाल अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला नसल्याचं समोर आलं आहे. कारण दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने हा अहवाल स्वीकारला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना पूर्णपणे या प्रकरणातून क्लीन चिट मिळाली नसून त्यांच्यावर अद्याप टांगती तलवार कायम असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. (ajit pawar irrigation scam clean chit report pending mumbai high court mohit kamboj)

मोहित कंबोज यांच्या या वक्तव्याचा रोख अजित पवार यांच्या दिशेने असल्याचे सांगितले जाते. मोहित कंबोज यांचा आजवरचा लौकिक पाहता त्यांनी भाकीत केलेले बहुतांश नेते तुरुंगात गेले आहेत. त्यामुळे आता कारवाईच्या भीतीने पावसाळी अधिवशेनात अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर जाऊ शकतात, अशी चर्चा रंगायला सुरुवात झाली आहे.

दरम्यान, भाजपा नेते मोहित कंबोज यांनी कालच एक ट्वीट करुन सिंचन घोटाळ्याचा पुन्हा एकदा तपास व्हावा अशी मागणी केली होती. तसेच राष्ट्रवादीचा लवकरच एक मोठा नेता तुरुंगात जाणार असल्याचा त्यात त्यांनी उल्लेख केला होता. त्यानंतर आज ही मोठी बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आजपासून राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्यावरुन पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, आता भाजपच्या मंत्र्यांच्या खात्यांना 11 हजार 800 कोटींची निधी देण्यात आला असल्याची बाब समोर आली आहे. तर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या खात्यांना 6 हजार 303 कोटींचा निधी देण्यात आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे गटात खळबळ उडाली आहे. तसेच पुन्हा एकदा नाराजी पहायला मिळत आहे. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या खात्यांना कमी निधी मिळाल्याने विरोधकांनी आणि खासकरून शिवसेनेने जोरदार टीका केली आहे. महाविकास आघीडी सरकारमध्ये अजित पवारांकडे अर्थ खातं होतं. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खातं आहे. त्यामुळे शिंदे गट कुणाकडे तक्रार करणार? असा सवाल यावेळी उपस्थित होत आहे.