मुंबई : महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आजचा दिवस अत्यंत निर्णायक आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज सुनावणी सुरु आहे. यावेळी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. यानंतर आता शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल बाजू मांडत आहेत. पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही, असा युक्तीवाद त्यांनी पक्ष चिन्हावर घटनापीठासमोर केला आहे.
नीरज कौल म्हणाले की, बहुमत नसतानही ठाकरे गटाने विधिमंडळ नेता आणि प्रतोद बदलण्यात आले. बहुमत चाचणीचे राज्यपालांनी आदेश दिले त्याविरोधातही न्यायालयात याचिका करण्यात आली. परंतु, बहुमत चाचणी कोर्टाने थांबवली नव्हती. तर, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणी आधीच राजीनामा दिला. खरी शिवसेना कोणाची यासाठी निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला कागदपत्रे मागितली. परंतु, त्यांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली.
त्यावर या सदस्यांना पक्षातून काढल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते का? असं कोर्टाने विचारलं. त्यावर कपिल सिब्बल यांना त्यांना पक्षातून काढले नव्हते तर पदावरून काढले होते, असं स्पष्टीकरण घटनापीठाला दिले. यामुळेघटनापीठाने हे प्रकरणी १० व्या सूचीच्या पलीकडे असून अध्यक्ष हे ठरवू शकले नाहीत, असं म्हटलं आहे. यावर निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असल्याने राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही, असेही कौल यांनी म्हंटले आहे.
१६ आमदारांना अपात्र ठरले तर काय परिणाम होईल? अशी विचारणा घटनापीठाने केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना निर्णय घेण्यास रोखलेलं नाही. त्यांचा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा निर्णयही अबाधित आहे अन्यथा कोर्टाने त्यांना रोखलं असतं. कामकाजातही ते सहभागी होत आहेत, अशी माहिती दिली. आमदार अपात्र आहेत की नाही याबाबत अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात, असं म्हंटले आहे.
दरम्यान, घटनापीठाचे कामकाज सुरु होतच सुरुवातीलाच धनुष्यबाणाच्या चिन्हावर शिंदे गट व शिवसेनेला बाजू मांडण्यास सांगितले. यावर बोलताना नीरज कौल म्हणाले, पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. पण, आमच्याकडे तो वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी घटनापीठासमोर म्हंटले आहे.