अमोल धर्माधिकारी | पुणे : ओबीसी आरक्षणावरील (OBC Reservation) सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुढे ढकलली आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हीजेएनटी (OBC VJNT) संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप (Balasaheb Sanap) यांनी शिंदे सरकारला (Shinde Government) इशारा दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण पुर्नस्थापित होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती. परंतु, ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाने सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने मान्य केला तरच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यावर बाळासाहेब सानप यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ओबीसींच्या विरोधात लागला तर एकाही मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांच्या सुद्धा गाड्या फोडू, असा धमकी वजा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
तसेच, आजच्या निकालाकडे आमचं लक्ष आहे. ओबीसींच राजकीय आरक्षण टिकणं फार गरजेचं आहे.बाठीया आयोगानं आडनावावर डेटा गोळा केला. तो टिकल का नाही ही शंका आहे. समाजाला आज न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा बाळासाहेब सानप यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती, जमाती किंवा आदिवासी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथे 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळताना ओबीसींना 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण द्यावे लागणार आहे. बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे