चंद्रशेखर भांगे | पुणे : राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप असलेल्या भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी नव्याने तपासासाठी लाचलुचपत विभागाने न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर पुणे न्यायालयात आता १५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांचा तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारकडे लाचलुचपत विभागाने क्लोजर रिपोर्ट पाठवला होता. परंतु, राज्यात नव्याने शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाचलुचपत पुणे विभागाने भोसरी भूखंड घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी करण्याच्या मागणीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात अर्ज दाखल केला असून पुणे न्यायालय १५ तारखेला सुनवणी करणार आहे. यामुळे भोसरी भुखंड घोटाळ्यात न्यायालय काय निर्णय देते याकडे राज्याचे लक्ष आहे.
काय आहे भोसरी भूखंड घोटाळा?
आरोपानुसार २०१६ मध्ये महसूलमंत्री असताना खडसे आणि त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांनी पुण्यातील भोसरी येथील एक भूखंड विकत घेतला. या भूखंडाचा बाजारभाव ३१ कोटी रुपये असताना गिरीश यांनी तो अवघ्या तीन कोटी रुपयांना विकत घेतला. हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा होता. इतक्या कमी किंमतीत व्यवहार कसा काय झाला? गिरीश यांनी तो विकत घेण्यासाठी गोळा के लेल्या तीन कोटी रुपयांचा स्रोत काय? या मुद्यांवर 'ईडी'चा तपास सुरू केला होता.
तत्पुर्वी, राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील आमदारांच्या अनेक चौकशी सुरू आहेत. यामुळे एकनाथ खडसेंच्या अडचणीतही दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. याआधीही खडसेंची पत्नी अध्यक्षा असलेल्या जिल्हा दूध सहकारी कारभारातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी चौकशी समिती गठीत केली होती. तर दुसरीकडे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त केले होते.