Chitra Wagh | Urfi Javed  Team Lokshahi
राजकारण

उर्फीवर प्रश्न विचारताच चित्र्या वाघ भडकल्या; म्हणाल्या, नागडी उघडी फिरू....

मात्र मी तिला इशारा दिला असून, ते अजूनही देत असल्याचं त्या म्हणाल्यात.

Published by : Sagar Pradhan

भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी मॉडेल उर्फी जावेद हिच्या फॅशनवर आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांच्यामधला वाद आता विकोप्याला गेला आहे. चित्रा वाघ आणि उर्फी जावेद यांच्यामध्ये सध्या जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरु आहे. त्यातच उर्फीने चित्रा वाघ यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर आज औरंगाबाद दौऱ्यावर असताना चित्रा वाघ यांनी पुन्हा एकदा उर्फीवर संताप व्यक्त केला.

माध्यमांशी संवाद साधताना चित्रा वाघ म्हणाल्या की, मी कुठलीही धमकी दिली नसल्याचं चित्रा वाघ म्हणाल्या. मात्र मी तिला इशारा दिला असून, ते अजूनही देत असल्याचं त्या म्हणाल्यात. तर अशी नागडी उघडी फिरू नको एवढंच माझं म्हणणे असून, असे म्हणणे धमकी आहे का? उर्फिने महिला आयोगाकडे तक्रार केली आहे, तील तक्रार करू द्या अशा तक्रारी होत असतात. पण आमचा आक्षेप फक्त तिच्या कपड्यावर असून, इतर गोष्टींवर नाही. त्यामुळे तिने असे कपडे घालून फिरू नयेत आणि तिला अजूनही आमचा इशारा आहे.असं देखील चित्रा वाघ यावेळी म्हणाल्या.

पुढे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर चित्रा वाघ यांच्या संताप पाहायला मिळाला. त्या म्हणाल्या की, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, संभाजीनगरच्या चौकात कोणी उघडी नाचलेली तुम्हाला चालेल का? कपडे घाला एवढेच म्हणतोय आम्ही, व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. तू काय घालायचं आणि काय नाय घालायचं याचं तुला स्वातंत्र्य आहे, पण उद्या तू आपलं अंतरवस्त्र घालून फिरशील तर लोकं दगडाने मारतील की तुला. हेच सांगते मी तुला, कपडे काय घालायचं आणि काय नाही घालायचं याच्याआधी कपडे घालायला शिका. असा संताप वाघ यांनी व्यक्त केला.

Mohammad Kaif On Jasprit Bumrah Captaincy: बुमराहाला कर्णधारपद देण्याआधी दोनदा विचार करावा! जसप्रीतच्या कॅप्टन्सीवर मोहम्मद कैफचे ट्वीट

PM Modi Birthday : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज वाढदिवस; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फोन करुन दिल्या शुभेच्छा

Latest Marathi News Update live : आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन

Kolhapur Ambabai Mandir : अंबाबाई देवीच्या मूळ मूर्तीचे दर्शन आज बंद राहणार

Latest Marathi News Update live : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश