मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरील (OBC Reservation) सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुढे ढकलली आहे. यावर आज भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मंगळवारी ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा दावा त्यांनी केला आहे. तर, महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र सोडले आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, बांठीया आयोगाचा रिपोर्ट सादर झाला आहे. त्यावर चर्चा सुरु आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर बांठीया आयोगाचा रिपोर्ट आहे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करुनच बांठीया आयोगाने अहवाल सर्वोच्च न्यायलयासमोर मांडला आहे. आणि मंगळवारी आरक्षण मिळेल अशी आशा आहे, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
तर, 92 नगर परिषदेच्या निवडणुका जाहिर झाल्या असून यात आरक्षण मिळणार कि नाही, या प्रश्नावर बावनकुळे म्हणाले, ज्या ठिकाणी नॉमिनेशनम सुरु झाले आहे. तिथे आरक्षण मिळणार नाही. तर, ज्या ठिकाणी अद्याप जाहीर झालेल्या नाही. तेथे सुनावणी झाल्यावरच निवडणुका होणार आहे. तर, 92 नगरपालिकेची अधिकृत नोटीफिकेशन 20 तारखेला निघणार आहे, अशीही माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षण ही श्रेयवादाची लढाई नाही. तत्कालीन ठाकरे सरकाराला पूर्ण वेळ भेटला होता. अडीच वर्ष ठाकरे सरकारने केवळ टाईमपास केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सातत्याने ट्रिपल टेस्ट आणइ आयोग नेमण्यास सांगितला होता. पण, त्यांनी टाईमपास केला. ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे सरकारमध्ये असूनही मोर्चे, आंदोलने काढत होते. भुजबळांनी कधीही सॉलिसिटरची भेट घेतली नाही. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात येताच त्यांनी सॉलिसिटरची बेट घेतली व ओबीसी आरक्षणाची स्थिती जाणून घेतली. हे गतिमान सरकार आहे. ठाकरे सरकारने श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करु नये, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
ओबीसी आरक्षणाप्रश्नी सर्वपक्षीयांनी काम करण्याची गरज आहे. ठाकरे सरकाराला मदत कारयला आम्ही तयार होतो. परंतु, हे सरकार ऐकत नव्हते. अडीच वर्षात 40 टक्के निवडणुका झाल्या. त्यांना आरक्षण मिळू दिले नाही. ठाकरे सरकारमध्ये काही झारीतले शुक्राचार्य बसले होते. ज्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते, अशी टीकास्त्र त्यांनी महाविकास आघाडीवर सोडले आहे.