दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत हे विधेयक गुरुवारी (4 जुलै) रोजी सादर केले. तर लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना सरकारकडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं आहे.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी (1 ऑगस्ट) रोजी देशाच्या राजधानीमध्ये दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 सादर केले. यामध्ये दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसंदर्भात अंतिम अधिकार हे उपराज्यपालांना देण्यात आले आहेत. लोकसभेत दिल्ली अध्यादेशाचं विधेयक सादर करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची बाजू ठामपणे मांडली.

विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून त्यावर राज्यसभेत चर्चा करण्यात येणार आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पोस्टिंगसंदर्भातले विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले असून हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. यावेळी अमित शहा म्हणाले की, दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. संविधानातसुद्धा हे अधिकार देण्यात आले आहेत.