मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबईतील अधीश बंगल्यातील बांधकाम स्वतःहून पाडण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नारायण राणेंना तीन महिन्यात बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर स्वत: राणेंकडून बांधकामावर हातोडा पाडण्यात आला आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात हे अनधिकृत बांधकाम पूर्णतः हटविण्यात येऊन बंगल्याचे नकाशाप्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवले जाणार आहे.

नारायण राणे यांच्या 'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी मुंबई मनपाने नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर राणेंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने राणेंना दणका देत दोन आठवड्यात बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही नारायण राणेंना अधिकृत बांधकाम पाडण्यास दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. अन्यथा पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल, असेही सांगितले होते. याप्रमाणे आज नारायणे राणेंकडून आज स्वतः अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात झाली आहे.

दरम्यान, अधीश बंगल्याला 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. यातील 2 अटींचं उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एफएसआय कमी असातनाही 2.12 एफएसआय वापरला गेला, तसंच बंगल्यासाठी 2810 चौरस मीटरची बांधकाम परवानगी असताना 4272 चौरस मीटरचं बांधकाम केल्याने बंगल्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु, महाविकास आधाडी अकसापोटी ही कारवाई करत असल्याचा दावा नारायण राणे यांनी केला होता.