नागपूर : राज्याच्या कृषीमंत्र्याने एका खाजगी व्यक्तीला गायरान जमीन देण्याची कृती केली आहे. हा विषय हायकोर्टात गेल्यानंतर हायकोर्टाने या मंत्र्यावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या मंत्र्यांवर कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर सभागृहाच्या प्रथा-परंपरेनुसार यापूर्वी दोन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले होते. त्यामुळे इतकी बेदरकार कृती केल्याने या मंत्र्याला सभागृहात क्षणभर देखील बसायचा अधिकार नाही. एकतर सरकारने त्यांची ताबडतोब मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि त्यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गायरान जमीन घोटाळयाचा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाद्वारे मांडला. त्या प्रस्तावावर बोलताना दिलीप वळसे पाटील यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या कृतीवर जोरदार टीका केली. गायरान जमीन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण देशासाठी एक जजमेंट दिले आहे. २०११ चे रिपोर्टेड जजमेंट असताना राज्याच्या कृषीमंत्र्याने एका खाजगी व्यक्तीला गायरान जमीन देण्याची कृती केली आहे. हा विषय हायकोर्टात गेल्यानंतर हायकोर्टाने या मंत्र्यावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
एखाद्या मंत्र्यांवर कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर सभागृहाच्या प्रथा-परंपरेनुसार यापूर्वी दोन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले पद सोडावे लागले होते याची आठवणही दिलीप वळसे पाटील यांनी करुन दिली. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करुन त्यांच्याविरोधात कोणत्याही एजन्सीमार्फत चौकशी करायची ती करा. पण हायकोर्टाने जजमेंट रेकॉर्डवर आणल्यानंतर आपण जी घटनेची शपथ घेतो त्या शपथेशी प्रामाणिक राहण्याच्या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी कारवाई करावी, अशी मागणीही दिलीप वळसे पाटील यांनी केली.
काय आहे प्रकरण?
अब्दुल सत्तारांनी मागील सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना वाशीम जिल्ह्यातील ३७ एकर सरकारी जमीन वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. सत्तेचा दुरुपयोग करून एका व्यक्तीला वाटप केल्याचा प्रकार आता जनहित याचिकेत उघड झाला आहे. या आदेशाला आता न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे