शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत हे अनेक दिवसांपासून पत्राचाळ घोटाळ्या प्रकरणी कोठडीत होते. त्यानंतर तब्बल १०२ दिवसानंतर त्यांना पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, या जामिनाविरोधात ईडीच्या वकिलांनी भरपूर विरोध केला होता. परंतु, आता ईडीकडून संजय राऊत यांच्या जामिनाला विरोध करणारी सुधारीत याचिका मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली आहे.
ईडीकडून संजय राऊत यांच्या जामिनाला विरोध करणारी सुधारीत याचिका मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली आहे. ईडीच्या सुधारित याचिकेवर येत्या 25 नोव्हेंबरला सुनावणी होईल. विशेष म्हणजे ईडीने गेल्यावेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. पण त्या याचिकेत कोर्टाकडून काही चुका सांगण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व चुका दुरुस्त करुन ईडीकडून आता मुंबई हायकोर्टात सुधारित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांच्या पुढील काळात अडचणी वाढण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहे.
काय आहे प्रकरण?
पत्राचाळ येथे म्हाडाचा भुखंड होता. हा भुखंड विकसित करण्यासाठी आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम दिले होते. पण त्यांनी ही जागा परस्पर खाजगी विकासकांना विकली. पत्राचाळमधील 672 रहिवाशींना 650 स्केअर फुटाचे घर देण्यात येणार होते. त्यांच्या या सोसायटीत अनेक अॅनिमिटी देण्यात येणार होत्या. रहिवाशांना 25 कोटी रुपये कार्पस फंड देण्यात येणार होते. त्यातून रहिवाश्यांचे मासिक मेंटेनेंस भरला जाणार होते. याप्रकरणी ईडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रात पत्राचाळ पुनर्विकासात राऊत यांचा थेट सहभाग असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पत्राचाळ प्रकरणी त्यांनी मुंबई सेशन कोर्टाच्या विशेष पीएमएलए कोर्टाने त्यांची पत्राचाळ घोटाळ्या प्रकरणी जामिनावर सुटका केली. त्यामुळे ते तब्बल 102 दिवसांनी जेलमधून बाहेर पडले.