महाराष्ट्रात भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असले तरी सरकार वाचवणे त्यांच्यासाठी सोपे नाही. कायदेशीर अडचणी त्यांच्यांसमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदेसह 16 आमदारांचा खटला प्रलंबित आहे. या खटल्याच्या निकाल विरोधात गेला तर सरकार काही दिवसांचे ठरले.

शिवसेनेने आज सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यात त्यांनी 16 बंडखोर आमदारांना मतदानापासून रोखण्याची मागणी केली. मात्र, यावरही ११ जुलैलाच सुनावणी होणार आहे

सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय दोन प्रमुख घटनात्मक मुद्यांवर येणार आहे.

पहिला, पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या कक्षेतून दोन तृतीयांश बंडखोर आमदारांना वाचवण्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे का? दुसऱ्या सभापती किंवा उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कधी आणि कसा होणार?

विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे हे बंडखोर आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्री झाले आहे. नवीन विधानसभा अध्यक्षच्या निवडणुकीत त्यांची मते घेतली जाणार आहे. मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर 16 आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांची खुर्ची धोक्यात येऊ शकते.

16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करणे आणि उपसभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. दुसर्‍या एका प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्षाचा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. या परिस्थितीत नवीन अध्यक्ष निवडीवरून आणि सभागृहात बहुमत चाचणीत बंडखोर आमदारांचे मतदान यावरून न्यायालयीन वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बंडखोर आमदारांच्या बाजूने न आल्यास सरकारचे फासे फिरू शकतात.